शिबू सोरेन ने न सिर्फ वंशवाद के आरोपों का जवाब अपने कार्यों से दिया, बल्कि ज़मीनी कार्यकर्ताओं और विरोधी वर्गों के लोगों को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने संघर्ष, समावेश और नेतृत्व की मिसाल कायम की। गुरुजी की छाया में संजीव कुमार राज्यसभा पहुंचे और सुदिव्य मंत्री बने।
[dropcap]सा[/dropcap]ल 2005 में जब झारखंड में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने गुरुजी—शिबू
रामगढ़: रामगढ़ ज़िला के एक विवाहित युवक आफताब अंसारी पर एक महिला द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाया गया. इस
[dropcap]आ[/dropcap]ज अम्बेडकर जयंती पर बाबासाहब डॉ भीमराव अम्बेडकर के 1940 में दिए गए बयान को याद करने की ज़रूरत है
झारखंड सरकार पर्यटन को नया आयाम देने के लिए बड़े बदलाव कर रही है, जिसमें इको-टूरिज्म, होमस्टे और होटल इंडस्ट्री में सुधार शामिल है। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का कहना है कि धार्मिक पर्यटन पर खर्च होने वाले बजट को संतुलित कर राज्य की सांस्कृतिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जेईटीए को पुनर्जीवित कर विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जेएफ़एमसी में महिलाओं की भागीदारी 50% तक बढ़ाई जा रही है, और स्काईडाइविंग से लेकर जंगल सफारी तक नए पर्यटन अनुभवों पर काम हो रहा है।
झारखंड में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान में देरी से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। झारखंड जनाधिकार महासभा ने वित्त मंत्री से इसे ₹1000 से बढ़ाकर ₹2500 करने का सुझाव दिया। साथ ही, शिक्षकों की कमी और बेहतर वेतन के लिए भी सरकार से शीघ्र कदम उठाने की मांग की गई
आज 70 घंटे काम करने की बहस जोरों पर है, गिरिडीह के मजदूर अपनी 12 घंटे की शिफ्टों में लंबे समय से काम करने पर मजबूर हैं। स्पंज आयरन फैक्ट्रियों से होने वाला प्रदूषण एक समानांतर संकट बन चुका है, जिससे विरोध और न्याय की मांगें उठ रही हैं। राजनीतिक महत्व के बावजूद, यह ज़िला श्रमिक कानूनों और पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी का एक बड़ा उदाहरण बना हुआ है
फिनलैंड के शिक्षा मॉडल और स्वीडन की स्वास्थ्य प्रणाली से प्रेरित झारखंड, रोजगार और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देकर अपने भविष्य की नींव रख सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यटन, और खेल में सुधार राज्य को देश और विदेश में नई पहचान दिला सकते हैं। आदिवासी अधिकारों और ग्रामीण पलायन रोकने के उपाय झारखंड को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं
रांची/गिरिडीह: झारखंड में हेमंत सोरेन 2.0 के मंत्री मण्डल का गठन आज हो गया। कुल 11 मंत्रियों ने पद एवं
अब हेमंत सोरेन सरकार से उम्मीद है कि वह अल्पसंख्यकों को न्याय, रोजगार, और शिक्षा के साथ वक्फ बिल और एनआरसी जैसे संवेदनशील मामलों पर ठोस कदम उठाएगी